जोरहाट (असम): सड़क सुरक्षा जांच के दौरान भारतीय सेना के एक चालक का चालान काटने और कथित तौर पर रूखा व्यवहार करने के मामले में जोरहाट की एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) को एक-दो दिन के लिए अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने बयान जारी कर सेना को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया है।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना बुधवार को जोरहाट शहर के व्यस्त एटी (AT) रोड स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के पास उस समय हुई, जब ‘जीरो-फैटैलिटी’ सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों की जांच चल रही थी। जानकारी के मुताबिक, सेना का चालक लिचुबारी स्थित जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के ’41 सब-एरिया’ से संबद्ध था और एक अन्य जूनियर सैनिक के साथ सरकारी कामकाज के सिलसिले में मौजूद था।
जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने बताया कि जांच के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने पर MVI समीम सुल्ताना ने चालान काटा। आरोप है कि चालान की कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारी ने जवानों को सेना की जिप्सी के आगे खड़ा कर तस्वीरें भी लीं। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी और चालक के बीच तीखी बातचीत होती दिखाई दे रही है।
लाइसेंस को लेकर स्थिति स्पष्ट
अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने को लेकर न तो कोई आरोप लगाया गया और न ही उस मद में कोई जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार, सैन्य कर्मियों के पास मौजूद लाइसेंस केवल सेना के वाहनों के संचालन के लिए मान्य होता है, नागरिक वाहनों के लिए नहीं।
कार्रवाई और संयुक्त बैठक
सैकिया ने बताया कि पूछताछ के दौरान अधिकारी का व्यवहार अपेक्षाकृत सख्त और रूखा रहा, जिसके चलते उन्हें कुछ दिनों के लिए फील्ड ड्यूटी से अलग किया गया है।
पास के गोलाघाट जिले में 13 नवंबर को हुए एक भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद राज्य भर में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में जोरहाट में नियमित जांच की जा रही थी।
प्रशासन के बयान के अनुसार, जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद लिचुबारी स्थित ‘हेडक्वार्टर 41 सब-एरिया’ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) की अगुवाई में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
प्रशासन का रुख और दिशा-निर्देश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण से सेना को जो “अनजाने में असुविधा या शर्मिंदगी” हुई है, उसके लिए उन्हें खेद है और सशस्त्र बलों का अपमान करने या उनकी भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मामले को लेकर कुछ गलतफहमियां और भ्रामक बातें सामने आईं, जिन्हें दूर करने के लिए नागरिक प्रशासन और सेना के बीच बेहतर समन्वय व विश्वास बनाए रखना जरूरी है।
साथ ही, प्रवर्तन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे सेना, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों की जांच करते समय संयम, संवेदनशीलता और विवेक का परिचय दें, ताकि उनकी परिचालन आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों का सम्मान बना रहे।









